देश भर में उपभोक्ता अधिकार के निर्देश लागू हैं, पर उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को शायद उससे स्पेशल छूट मिली हुई है। इसी का नतीजा है कि कस्टमर्स को जो बिजली का बिल मिलता है, उस पर प्रति यूनिट बिजली दर दिखाई ही नहीं जाती। साथ ही उपभोग पर कई तरह के दूसरे चार्ज भी लगाए जा रहे हैं। इसका परिणाम लंबे समय से कस्टमर्स को मिलते अनाप-शनाप बिजली के बिलों के रूप में सामने आ रहा है।
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