पेगासस: BJP सांसदों ने IT समिति की बैठक का किया बहिष्‍कार, थरूर पर मनमानी का आरोप

नई दिल्‍लीपेगासस जासूसी मामले पर सियासत चरम पर पहुंच गई है। मंगलवार को इंफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (IT) की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस समिति के चेयरमैन हैं। भाजपा के सांसदों ने इस बैठक का बहिष्‍कार किया। इसके पीछे कारण बताया कि इसे मॉनसून सत्र के दौरान बुलाया गया। कमेटी में शामिल भाजपा सांसदों ने चेयरमैन शशि थरूर पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। बुधवार को भी बैठक बुलाई गई है। वहीं, थरूर ने कहा है कि समित‍ि के लिए पेगासस मामला सबसे अहम है। भाजपा सदस्यों का आरोप है कि थरूर बैठक में अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। समिति के सदस्यों की सहमति से एजेंडा तय किया जाना चाहिए, लेकिन वह खुद एजेंडा तय करते हैं। भाजपा सांसदों ने चेयरमैन पर गोपनीयता भी भंग करने का आरोप लगाया। कहा, सदस्यों की सूचना के बगैर वह एजेंडे को सार्वजनिक कर देते हैं। भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में पार्टी सांसदों ने मंगलवार को आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का बायकॉट किया। भाजपा सांसदों ने कमेटी के चेयरमैन थरूर के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी शिकायत करने की बात कही। दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मीटिंग का एजेंडा सदस्यों को एडवांस में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। बैठक ऐसे समय में रखी गई, जब दोनों सदन चल रहे हैं। कमेटी में कितने हैं सदस्‍य? में कुल 32 सदस्य हैं। इस कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर हैं। भाजपा के निशिकांत दुबे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, सैय्यद जफर इस्लाम, तेजस्वी सूर्या, प्रवेश वर्मा, लॉकेट चटर्जी इत्‍यादि ने बैठक का बहिष्कार किया। थरूर ने आईटी पर संसदीय स्थाई समिति की बैठक बुलाई थी। इसका एजेंडा सिनेमैटोग्राफी संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा करने से जुड़ा रहा। इस विधेयक को लोकसभा में पास करने की तैयारी है। थरूर बोले, पेगासस मामला समिति के लिए ‘सबसे अहम’ इसके पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन थरूर ने कहा कि समिति अपनी बैठक में नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन कथित तौर पर पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिये टैप करने के मामले में सरकारी अधिकारियों से सवाल पूछेगी। उन्होंने कहा कि समिति के कई सदस्यों के लिए यह ‘सबसे अहम’ मामला है। मामले पर इस समिति की बैठक बुधवार को भी होने वाली है। इसके मद्देनजर लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में बताया गया है कि समिति की बैठक का मुद्दा ‘नागरिकों के आंकड़ों की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता’ है। समिति की ओर से बैठक में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया गया है। इस समिति के अधिकतर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। थरूर ने इस बैठक से एक दिन पहले कहा, ‘नागरिकों की आंकड़ों की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता के विषय को समिति की मंजूरी मिली हुई है। इसी के तहत पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पेगासस मामले पर भी चर्चा हुई थी। इसलिए यह जारी रहेगी।’ उन्होंने कहा, ‘अन्य सवाल भी रहेंगे। जरूर नहीं की सभी पेगासस से ही संबंधित हों। लेकिन हम जैसे समिति के कई अन्य सदस्यों के लिए यह सबसे अहम मुद्दा है।’ पिछले हफ्ते सामने आया था जासूसी मामला पिछले सप्ताह कुछ मीडिया संगठनों के अंतरराष्ट्रीय समूह ने कहा था कि भारत में पेगासस स्पाइवेयर के जरिये 300 से अधिक मोबाइल नंबरों की कथित निगरानी की गई। इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्रियों प्रह्लाद पटेल और अश्विनी वैष्णव के साथ 40 से अधिक पत्रकारों, तीन विपक्षी नेताओं के अलावा अनेक कार्यकर्ताओं के नंबर भी थे। सरकार इस मामले में विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करती रही है। पेगासस विवाद पर संसद में हंगामा पेगासस विवाद को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। मॉनसून सत्र का पहला सप्ताह इसी मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। सोमवार और मंगलवार को भी पेगासस सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। थरूर ने कहा, ‘संसद की कार्यवाही इसी वजह से (पेगासस) नहीं हो पा रही है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम इस बारे में समिति की बैठक में शामिल होने वाले अधिकारियो से सवाल करेंगे। हम देखना चाहेंगे उनका क्या जवाब होता है।’ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिये भारतीयों की जासूसी करने संबंधी खबरों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। उन्‍होंने संसद में दिए गए बयान में कहा था कि संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले लगाए गए ये आरोप भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का प्रयास हैं। संसद के दोनों सदनों दिए गए अपने बयान में वैष्णव ने कहा कि जब देश में नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था पहले से है तब अनधिकृत व्यक्ति की ओर से अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है।

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