पति-पत्नी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए भारत में एकसमान विवाह संहिता लागू करने पर विचार होना चाहिए। सहमति से तलाक की अर्जी के लिए अलगाव की शर्त असंवैधानिक है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये टिप्पणी केरल हाई कोर्ट ने दी।
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