जजों की नियुक्तियां टलने से विशेष रूप से बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, पटना और राजस्थान उच्च न्यायालयों में न्यायिक दक्षता पर प्रभाव पड़ना तय है
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