देशभर की अदालतों में जजों की भारी कमी है। जजों की कमी की चलते लाखों केस पेडिंग में चल रहे हैं। इसके साथ निचली अदालतों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी भारी अभाव है। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की है।
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