मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तीन प्रमुख कानूनों- आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने जा रही है। इसके लिए शुक्रवार को लोकसभा में तीन बिल पेश किए गए। बिल में प्रस्तावित बदलावों का एक्सपर्ट्स ने स्वागत किया है। हालांकि, नए कानूनों का सिर्फ हिंदी नाम उन्हें रास नहीं आ रहा।
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